विद्युत मंत्रालय ने जारी किया ये बड़ा आदेश, अगर नहीं किया ऐसा तो कटेगी बिजली

बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। बिजली कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी अपने अनुसार हर घर में स्मार्ट मीटर लगा सकती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

इसमें तीन स्पष्ट आदेश हैं जिसके तहत स्मार्ट मीटर हर घर में लगाना अनिवार्य किया गया है। उसके लिए बिजली कंपनी को किसी की सहमति की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट मीटर प्रीपेड है, इसलिए पैसा समाप्त होने पर स्वत: बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा कि मीटर का पैसा समाप्त नहीं हो। बिजली कंपनी को पुराने मीटर बदलने के लिए भी उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर उपभोक्ताओं के बीच सवाल उठ रहे थे कि स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है या नहीं। इस बिंदु पर उपभोक्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा जा रहा था। इस आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया कि हर घर में अब स्मार्ट मीटर ही लगेंगे। स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे बिजली चोरी को रोकना और राजस्व घाटे से निजात पाना उद्देश्य है।

बिजली कंपनी ने मार्च 2025 तक राज्यभर में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से लैस करने का लक्ष्य रखा है। पटना में मार्च 2021 तक का लक्ष्य है। उसके तहत पटना में एक लाख 70 हजार मीटर लगाए गए हैं। राज्यभर में पटना को मिलाकर साढ़े तीन लाख मीटर लगे हैं। राज्यभर में एक करोड़ 70 लाख उपभोक्ता हैं।

बिजली कंपनी मीटर लगाने की रफ्तार में तेजी लाने के लिए दूसरी एजेंसी के लिए टेंडर निकाल रही है। अबतक शहरी क्षेत्रों में मीटर लगाए जा रहे हैं। अब ग्रामीण इलाके में भी मीटर लगेंगे। उसके लिए 36 लाख स्मार्ट मीटर का टेंडर किया गया है। कई एजेंसी आने के बाद मीटर लगाने की रफ्तार में तेजी आएगी। अभी एक कंपनी का ईईएसएल के साथ करार है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में मीटर लगाए जा रहे हैं।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएम राजस्व अरविंद कुमार ने कहा, ‘भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तीन स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। नए मीटर लगाने या पुराने मीटर को बदलने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हर घर में मीटर लगने हैं, जिसका उपभोक्ताओं को अनुपालन करना होगा।’