एनपीआर को लेकर सरकार का बड़ा कदम, कहा नहीं जोड़ेंगे…

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर गुरुवार को नरेंद्र नरेन्द्र मोदी सरकार पर दुर्भावनापूर्ण एजेंडा रखने का आरोप लगाया व दावा किया कि मौजूदा एनपीआर यूपीए सरकार के समय के एनपीआर से बिल्कुल अलग है.

पूर्व गृह मंत्री ने बोला कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वह 2010 के एनपीआर का साफ तौर पर समर्थन करे व यह भी स्पष्ट करे कि वह इसे राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) से जोड़ने का इरादा नहीं रखती है.

उन्होंने ट्वीट कर बोला कि मुझे खुशी है कि बीजेपी ने 2010 में शुरुआत हुए एनपीआर की एक वीडियो क्लिप जारी की है. कृपया इसे सुनिए. हम देश के सामान्य नागरिकों की बात कर रहे हैं. नागरिकता पर नहीं, निवास पर जोर है.

चिदंबरम ने दावा किया कि बीजेपी नीत सरकार का व्यापक व दुर्भावनापूर्ण एजेंडा है. इसलिए उनके द्वारा जिस एनपीआर को मंजूरी दी गई है वह खतरनाक व 2010 के एनपीआर के लिखित ब्यौरे एवं सन्दर्भ से अलग है.

उन्होंने बोला कि अगर बीजेपी का इरादा ठीक है तो सरकार बिन शर्त यह कहे कि वह 2010 के एनपीआर फॉर्म व उसकी रूपरेखा का समर्थन करती है तथा इसे एनआरसी से जोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है.

क्या है एनपीआर