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झुग्गी वालों को सरकार देगी पक्का मकान , जानिए पूरा प्लान…

सत्येंद्र जैन ने अपने पत्र में आगे कहा है कि ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ यह वादा आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही किया है. यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर दिल्ली सरकार ने इस बारे में पॉलिसी बनाकर इन गरीबों का कानूनी अधिकार बना दिया है कि उन्हें पक्का मकान उनकी झुग्गियों के आसपास ही दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक और केस में हलफनामा दाखिल करके दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी को भी स्वीकार किया है.

झुग्गी वालों को सरकार देगी पक्का मकान , जानिए पूरा प्लान...

सत्येंद्र जैन ने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के आसपास की करीब 48 हजार झुग्गियां हटाने के आदेश दिए हैं. हमारा मानना है कि कोरोना की इस महामारी के दौरान इन्हें हटाना ठीक नहीं रहेगा.

जब तक कोरोना की महामारी है, तब तक इन्हें न हटाया जाए. इन्हें जब भी हटाया जाता है, हर झुग्गीवासी को पक्के मकान दिए बिना नहीं हटाया जा सकता है.

इस बारे में कानून बिल्कुल साफ है. यह इनका कानूनी अधिकार भी है. इसलिए पहले इन्हें पक्का मकान दिए जाएं, इन्हें इनके नए मकान में शिफ्ट किया जाए और उसके बाद ही इनकी झुग्गियां हटाई जाएं.

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में करीब 48 हजार झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए विस्तृत योजना बनाने के संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है.

सत्येंद्र जैन ने पत्र में कहा है कि ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ पॉलिसी के तहत झुग्गी में रहने वाले लोगों को आसपास बसाने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए विस्तृत योजना बनानी होगी और अगर रेल मंत्रालय चाहे, तो दिल्ली सरकार यह योजना बनाकर दे सकती है.

सत्येंद्र जैन ने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे लाइन के आसपास की करीब 48 हजार झुग्गियां हटाने के आदेश दिए हैं. हमारा मानना है कि कोरोना की इस महामारी के दौरान इन्हें हटाना ठीक नहीं रहेगा. जब तक कोरोना की महामारी है, तब तक इन्हें न हटाया जाए.

 

 

 

 

 

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