अब नई कार खरीदने पर सरकार को 25 गुना देना होगा ये, कैबिनेट ने दी मंजूरी

 ऑटो सेक्टर (Auto Industry) को बूस्ट देने के लिए सरकार (Government) कई कदम उठा रही है। इसी के तहत वह ऑटो इंडस्ट्री में नयी मांग पैदा करने का कोशिश कर रही है।

वह लंबे समय से स्क्रैपेज ऐसी पॉलिसी इन्तजार कर रही थी, जो अब जल्द पूरा होने वाला है। CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी का ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी कर दिया है व अगले 2 सप्ताह में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की आसार है।

बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक स्क्रैप पॉलिसी को लेकर वित्त, परिवहन, स्टील ,पर्यावरण मंत्रालयों में सहमति बनी है। मिलते ही स्क्रैप पॉलिसी पर अमल प्रारम्भ होने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी ड्राफ्ट में पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर सख्ती का प्रावधान है। पुरानी गाड़ी के बदले नयी गाड़ी लेने पर कई छूट संभव है। साथ ही रोड कर व रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट का प्रस्ताव है। हालांकि 15 वर्ष से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर ज्यादा रोड कर चुकाना पड़ेगा। पुरानी गाड़ी रजिस्ट्रेशन रिन्यू पर कई गुना चार्ज है। शुरुआती प्रस्ताव में रजिस्ट्रेशन रिन्यू पर 25 गुना चार्ज देना होगा। बता दें कि इसमें कार, 3-व्हीलर व 3-व्हीलर पॉलिसी में शामिल होगे।

कुछ जानकारों कि माने तो सरकार की नयी स्क्रैपिंग पॉलिसी से देश के मंद पड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को गति भी मिलेगी, क्योंकि लोग नए वाहनों को खरीदेंगे।  बता दें कि, बीते अगस्त महीने में पैसेंजर वाहनों की बिक्री का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। सोसाइटी ऑफ भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, एक वर्ष पहले घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 31.6% घटकर 196,524 इकाई हो गई। अब ऐसे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी सरकार की इस नयी नीति से खासी उम्मीदे हैं।