नागरिकता कानून को लेकर न्यायालय का बड़ा आदेश, कहा मुस्लिमो को तो…

नागरिकता कानून के विरूद्ध देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं. उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के विरूद्ध देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की CBI या न्यायालय की निगरानी वाली एसआईटी जाँच का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर विचार करने की मंगलवार को सहमति दी.

इस मुद्दे का प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की प्रतिनिधित्व वाली एक पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया. पीठ ने कहा, “हम हिंसा के मुद्दे पर गौर करेंगे.” पीठ ने मुद्दे में याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से बोला कि वह देश में जो कुछ हो रहा है, उस सबको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं समझ सकता है क्योंकि स्थिति व तथ्य अलग हो सकते हैं.

साथ ही कहा, “हम यह नहीं कह रहे कि आप जो मामला उठा रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है.”पीठ ने कहा, “आप कल अपनी भाग्य आजमा सकते हैं.”

उपाध्याय ने पीठ को बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों को आग लगाई गई व हिंसक प्रदर्शनों के पीछ के असल षड्यंत्रकर्ता का पता लगाने के लिए CBI या एसआईटी जाँच महत्वपूर्ण है.

शीर्ष न्यायालय आज उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें संशोधित नागरिकता कानून के विरूद्ध प्रदर्शनों के दौरान यहां के जामिया मिल्लिया इस्लामिया व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के विरूद्ध कथित पुलिस बर्बरता का मामला उठाया गया है.