सीएम योगी ने दिया ये बड़ा आदेश, कहा अब बीच चौराहे पर अपराधियों के साथ होगा ऐसा….

उन्होंने कहा कि बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा एवं विघटनकारियों को कठोर सजा का संदेश देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी ने जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह मां पाटेश्वरी का दर्शन किया।

मिशन शक्ति अभियान में महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके स्वावलम्बन के विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

180 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का प्रथम चरण आज नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू होकर विजयादशमी 25 अक्टूबर तक चलेगा। प्रत्येक दिन अलग-अलग विभागों को लीड विभाग नामित किया गया है।

लीड विभाग को मिशन के अंतर्गत निर्धारित दिन पर अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों को पूरे प्रदेश में ‘ग्रैंड-इवेन्ट’ के रूप में आयोजित करना होगा। वहीं अक्टूबर के बाद अप्रैल तक हर महीने यह अभियान एक-एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा। जिसके लिए लिए तिथिवार थीम निर्धारित की गई है।

मिशन शक्ति अभियान से 24 सरकारी विभाग तथा अन्तरराष्ट्रीय और स्थानीय सामाजिक संगठन जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में शोहदों व मनचलों को चिह्नित कर उनकी धर-पकड़ की जाएगी। इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी।

मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जनपद की पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश के थानों में महिलाओं की सुनवाई के लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा। प्रदेश के 1,535 थानों में महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए अलग कमरे में हेल्प डेस्क बनेंगी।

साथ ही वहां एक महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी, जो खासतौर पर थाने पर आने वाली महिलाओं की सुनवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं के खिलाफ अपराध में लिप्‍त लोगों को कड़ा दण्‍ड भोगना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत भर्ती बेटियों की होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के पहले दिन शनिवार को मिशन शक्ति का शुभारम्भ करते हुए कहा कि यह अभियान बलरामपुर में बर्बरता की शिकार हुई बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि है।

उन्होंने विश्वास दिलाया कि बिटिया के दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र ही कठोर सजा दिलाई जाएगी। अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।