कोरोना को लेकर मोदी सरकार ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जानकर उड़े नेताओ के होश

मंत्रिमण्डल ने दो साल के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलम्बित करने और सरकार के समेकित निधि में धन हस्तांतरित करने का भी फैसला किया।

एमपीलैड्स के अंतर्गत रुपए 2 सालों के लिए लगभग 7 हजार 900 करोड़ रुपए है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपालों ने भी 30 प्रतिशत कटौती करने की पेशकश की थी।

मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद मीडिया को सूचना देते हुए, जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमण्डल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी है, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है। यह एक अप्रैल से एक साल के लिए प्रभावी होगा।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने CORONA__VIRUS संकट के मद्देनजर सांसदों और मंत्रियों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की कटौती करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी।