NPR को लेकर मोदी सरकार ने शुरू किया ये काम, जानकर लोग हुए हैरान

आपको बता दें कि अब एनपीआर पैन की जानकारी नहीं देनी होगी साथ ही बायोमेट्रिक भी नहीं मांगा जाएगा। किसी भी तरह का दस्तावेज भी नहीं देना होगा। बस लोगों को सही जानकारी देनी होगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार (15 जनवरी) को यह बात कही।

गौरतलब है कि एनपीआर में गणना अधिकारी आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगेंगे। सिर्फ इनकी जानकारी देनी होगी, कागज नहीं देना होगा। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। गणना अधिकारी की ओर से मांगी गई जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान है लेकिन जुर्माना लेने पर सरकार का रुख लचीला है।

नागरिकता कानून को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो ही रहा और इसी बीच आ गया एनपीआर यानि कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसके बाद लोगो में भ्रम और भी बढ़ गया. लेकिन अब इस भ्रम दूर करने में जुटी सरकार ने एनपीआर फार्म में अहम बदलाव किए हैं। इसके बाद शायद लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है.