किसान आंदोलन को रोकने के लिए अब सरकार करेगी ये काम, पूरी ताकत के साथ…

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे, जो जाट समुदाय से हैं। सूत्रों ने कहा कि शाह ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे तीन कानूनों के लाभों को समझाने के लिए अपने अभियान को तेज करें और यह सुनिश्चित करें कि “भ्रामक” किसानों को “लोगों से उचित जवाब” मिले।

सूत्रों ने कहा कि पार्टी नेताओं ने भाजपा नेतृत्व को जमीनी स्थिति का आकलन करने से अवगत कराया। पार्टी नेताओं ने कहा अगर आंदोलन जारी रहता है और सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं होते हैं तो उन्हें स्थितियों का मुकाबला करने में दिक्कत आएगी।

सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि कानूनों पर जाटों में असहमति इन क्षेत्रों में कम से कम 40 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विरोध प्रदर्शन न फैले।

जाट बेल्ट में फैले किसान आंदोलन पर फोकस करते हुए, भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने मंगलवार को हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की और गतिरोध को समाप्त करने के तरीके खोजने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू किया।

पार्टी प्रमुख जे पी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने चीनी बेल्ट में कृषि नेताओं की महापंचायतों की पृष्ठभूमि में सांसदों, विधायकों और जिला नेताओं से यह मुलाकात की। भाजपा शीर्ष नेतृत्व जाट बेल्ट में 40 लोकसभा सीटों पर विरोध प्रदर्शन के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है।

इस बीच किसान 18 फरवरी के रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। किसानों ने कहा है कि आंदोलन के दौरान बीच में कहीं भी ट्रेन को नहीं रोका जाएगा। ट्रेनें स्टेशन पहुंचने पर रोकी जाएंगी और यात्रियों से माफी मांगते हुए उन्हें जलपान कराया जाएगा। किसानों के आंदोलन के कारण बताए जाएंगे।

26 नवंबर से दिल्ली में आंदोलनरत और अब महापंचायतों के जरिये इसे व्यापक रूप देने में जुटे किसानों को जवाब देने के लिए और पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से लोगों को तीन कृषि कानूनों के फायदे गिनाने को कहा है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जाट बहुल क्षेत्र की 40 लोकसभा सीटों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए यह कदम उठा रही है।