उत्तराखंड में लग्जरी उत्पादों पर लगेगा नया टैक्स, महंगे होंगे टेलीविजन, मोबाइल फोन

दरअसल अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही से राज्य को केंद्र से मिलने वाले जीएसटी प्रतिपूर्ति का भुगतान बंद होने जा रहा है। जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में वित्त विभाग ने राजस्व बढ़ाने के विकल्पों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसी के तहत उत्तराखंड में लग्जरी उत्पादों पर नया सेस लगाने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके तहत वे उत्पाद आएंगे जिनकी कीमत लाखों में है और आम लोगों की खरीद से बाहर हैं।

सूत्रों के अनुसार राज्य में महंगे इलेक्ट्रानिक्स की अच्छी खासी डिमांड है। लोग लाखों के टीवी, फोन व अन्य उपकरण खरीद रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार के सभी लग्जरी उत्पादों पर नया सेस लगाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि नए सेस के दायरे में कौन-कौन से उपकरण या उत्पाद आएंगे यह अभी तय नहीं है। इस संदर्भ में निर्णय भी नई सरकार को लेना है।

जून 2022 के बाद जीएसटी प्रतिपूर्ति बंद हो जाने के बाद राज्य को सालाना छह हजार करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी की व्यवस्था लागू करते समय राज्यों को यह आश्वासन दिया था कि नई व्यवस्था में होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को नुकसान हुआ तो केंद्र सरकार ने हर साल उसकी भरपाई की। लेकिन जून 2022 में पांच साल की अवधि पूरी हो रही है। जिसके बाद प्रतिपूर्ति मिलना बंद हो जाएगा और राज्य को राजस्व का नुकसान खुद ही झेलना पड़ेगा।