मणिपुर चुनाव : पहले चरण का मतदान जारी, मैदान में 173 उम्मीदवार

4-5 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग में एक सैन्य यूनिट के असफल ऑपरेशन में 14 नागरिक मारे गए थे। सेना और केंद्र का कहना है कि सेना की यूनिट से नागरिकों को पहचानने में गलती हुई। कोयला खदान से लौट रहे लोगों को विद्रोही समझ लिया गया।

मणिपुर को सितंबर से “अशांत क्षेत्र” घोषित किया गया है और इम्फाल के नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में अफस्पा लागू है। 2017 से सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में कथित ज्यूडिशियल हत्याओं के 1528 मामलों पर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि पिछले पांच वर्षों में ऐसी लगभग 200 और मौतों की आशंका है। एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला चानू ने कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर 16 साल का अनशन किया था।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय के पिछले साल संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, मणिपुर में बेरोजगारी दर 9.5 फीसदी है। यह नागालैंड के बाद पूर्वोत्तर में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोविड-19 महामारी ने राज्य में रोजगार को और प्रभावित किया, जिसमें कई लोगों की नौकरियां चली गईं और व्यवसायों में नुकसान हुआ। वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार प्रदीप फंजौबम ने कहा कि बेरोजगारी इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा है। राज्य भर में कई लोग प्रभावित हैं। नौकरियों के मुद्दे पर जनता के बीच बहुत सारी टीवी बहसें और चर्चाएं भी हुई हैं।