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कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का एलान होने के बाद दिल्ली सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ही स्वास्थ्य स्तर को मजबूत करने, पीपीई किट व कोरोना वेरियर्स की सुरक्षा समेत तमाम मामलों में मदद की घोषणा की।
ऐसे में राज्य का बजट डगमगाने से रोकने और कोरोना से जंग में राज्य को संसाधनयुक्त बनाने के लिए कई तरीके के खर्च में कटौती का एलान किया गया था।
जिसके बाद से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि फ्री मिलने वाली बिजली पर रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली और रियायती दरों में छूट के साथ बिजली उपलब्ध कराती है।
हालाँकि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि बिजली में दी जाने वाली किसी भी छूट को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार का मानना है .
जैसे शासन पर इनकम कम होने का बोझ पड़ा है, वैसे ही आम जनता पर भी इसका बोझ पड़ा है, ऐसे में जनता को मिलने वाली रियायते नहीं हटाई जायेगी।
वहीं बिजली वितरण कंपनियों की सब्सिडी पर होने वाले खर्च की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। ऐसे में यह छूट चालू वित्त वर्ष में जारी रहेगी।
लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक बड़े और जनता की सहूलियत को लेकर अहम फैसले ले रहे है।
इसी कड़ी में अब मुफ्त बिजली को लेकर सीएम केजरीवाल ने अहम फैसला लिया। सीएम केजरीवाल ने मौजूदा हालातों को देखते हुए राजधानी में दी जाने वाली बिजली की छूट क वापस न लेने का एलान है। कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार खर्च में कटौती करने के लिए बिजली दरों की छूट पर रोक लगा सकती है।
