अयोध्या मामले पर मुस्लिम पक्ष को केन्द्र सरकार ने दिया ये बड़ा तोहफा, जानिए कैसे…

सबसे अच्छी बात यह है कि न्यायालय का निर्णय आने से पहले तमाम मुस्लिम पक्ष सार्वजनिक रूप से यह बात कह चुके थे कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आएगा, वो बगैर किसी ना नुकुर के उन्हें कुबूल होगा। निर्णय आने के बाद इसी बात पर वो कायम भी है। दरअसल अयोध्या में साल 1992 में मस्जिद गिराए जाने के बाद से इस टकराव को लेकर मुसलमानों की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। पहले जहां इस मामले पर तलवारें खिंची रहती थीं, वहीं अब मुस्लिम समुदाय ठंडे दिमाग से सोच रहा है। सोशल मीडिया पर जो मुस्लिम नौजवान रिएक्शन दे रहे हैं, उनमें बड़ा भाग उनका है जो यह कहते हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर के हक़ में निर्णय सुनाया है तो मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन भी लेने से मना कर देना चाहिए।

हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कुछ विसंगतियों की तरफ संकेत किया गया है। मसलन उच्चतम न्यायालय ने माना है कि साल 1949 में मंदिर के अंदर मूर्तियां रखना एकदम गलत था व छह दिसंबर, 1992 को मस्जिद का गिराया जाना भी अवैध कार्य था। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय का निर्णय मंदिर के पक्ष में ही सुनाया गया। कुछ महीनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बोला था कि उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्णय करने चाहिए जिन्हें लागू किया जा सके। उनका संकेत केरल के सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश पर दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तरफ था। इसे लेकर केरल में तीव्र जनाक्रोश था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका व स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली।