भारत और नेपाल ने चीन को दिया ये बड़ा झटका, साफ दिख रहा ये बदलाव

जिस प्रकार से दोनों देशों के बीच कई नई शुरूआत हुई है, उसने नेपाल पर चीन की पकड़ और कमजोर होगी तथा भारत-नेपाल रिश्ते प्रगाढ़ होंगे।

नेपाल में पिछली कम्युनिस्ट सरकार के दौरान रिश्तों में तल्खी की वजह नेपाल का सीमा पर कुछ स्थानों जैसे लिपुलेख, कालापानी आदि को लेकर बढ़ा-चढ़ाकर दावा करना और उनके नक्शे जारी करना था। तब इसके पीछे यही समझा गया कि कम्युनिस्ट सरकार चीन के इशारे पर खेल रही है क्योंकि जिस प्रकार से मुद्दों का राजनीतिकरण किया गया वह बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा है तथा इससे जुड़े विवादों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री भी इससे सहमत दिखे हैं। वह भी बातचीत के जरिये मामलों के समाधान को लेकर राजी हुए हैं।

मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नेपाल के रुख में पहले से ही बदलाव साफ दिख रहा है। लेकिन असल दिक्कत यह है कि देउबा सरकार भी कई कम्युनिस्ट गुटों के समर्थन पर टिकी है, इसलिए एकदम से यह मुद्दा किनारे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि तय मैकेनिज्म के जरिये इसे आने वाले दिनों में सुलझाया जाएगा। यह भी तय है कि अब यह मुद्दा पहले जैसा राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं करेगा। जिस प्रकार ओली सराकर ने इस मुद्दे को हवा दी उसके बाद ही भारत और नेपाल की अधिसंख्य जनता को इसके बारे में पता चला। बैठक के दौरान भारत ने उन्हें यह भी समझाया कि जिस प्रकार भारत-बांग्लादेश के बीच तमाम सीमा विवाद सुलझा लिये गये हैं, वैसे ही भारत-नेपाल के बीच के विवाद भी सुलझ सकते हैं।

नेपाल में भारत के रुपे कार्ड की लांचिंग भी चीन के लिए बड़ा झटका है। चीन वहां अपना अली पे ऐप को चलाना चाह रहा था जो भीम यूपीआई जैसा ऐप है। आरोप लगे थे कि इस ऐप से टैक्स चोरी बढ़ रही है। इस मामले में भारत की कूटनीति काम आई और रुपे को वहां लॉन्च कर दिया गया है।