GST काउंसिल की बैठक, इन राज्यों में भी लग सकता है आपदा सेस

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 30वीं मीटिंग आज है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कार सहित कई लग्जरी उत्पादों पर एक व सेस लगाया जा सकता है. यह सेस केरल में आई बाढ़ के बाद राज्य गवर्नमेंट की आय कम होने के कारण लिया जा सकता है.

काउंसिल में प्रस्ताव

केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने इस प्रस्ताव को काउंसिल की मीटिंग में रखने के लिए धन्यवाद दिया है. इस सेस के जरिए केरल को आर्थिक मदद हो सकती है. इस आपदा सेस को लगाने के लिए गवर्नमेंट को कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा. पिछले दिनों केरल में आई बाढ़ से वहां करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.

केरल के अतिरिक्त हिमाचल, उत्तराखंड के अतिरिक्त कई राज्यों को बाढ़ ने परेशान किया. इसलिए केरल के अतिरिक्त इन राज्यों को भी इस सेस के लगने से लाभ होगा. हालांकि यह सेस किस तरह लगाया जाएगा, अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है. ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि काउंसिल मौजूदा सेस की दर को ही बढ़ा सकती है ताकि अलावा धनराशि जुटायी जा सके. GST में फिल्हाल सिर्फ क्षतिपूर्ति सेस लगाने का प्रावधान है. इससे जो भी राशि जुटायी जाती है उससे उन राज्यों को राजस्व की भरपाई की जाती है जहां अनुमान से कम राजस्व संग्रह हुआ है.

महंगी हो जाएगी सिगरेट, गुटखा

सेस बढ़ने से सिगरेट, पान मसाला व गुटखा जैसे तंबाकू उत्पाद की कीमतों में 5 से 8 प्रतिशत उछाल आ सकता है. इससे सिगरेट का दाम दो से तीन रुपये फुटकर मार्केट में बढ़ सकता है. इसके अतिरिक्त एसयूवी व बड़ी गाड़ियों भी महंगी हो सकती हैं. वहीं अन्य लग्जरी उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे.

नहीं बढ़ रहा GST संग्रह

फिल्हाल GST संग्रह हर माह औसतन लगभग 95,000 करोड़ रुपये रहा है. जब तक GST संग्रह में वृद्धि नहीं हो जाती, तब तक अलावा राजस्व जुटाने के तरीका लागू रह सकते हैं.जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की यह मीटिंग वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी.