उत्तराखंड में कर्मचारियों की वरिष्ठता में पहली बार बदलाव, जानिए सबसे पहले पूरी खबर

अब अन्य महकमों में भी जल्द यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जल निगम के जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार ने नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता देने की मांग की थी। जबकि, विभाग ने ज्येष्ठता नियमावली के तहत वरिष्ठता तय की थी।

हाईकोर्ट में फैसला सुनील कुमार के पक्ष में आया। दूसरे इंजीनियरों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठता, भर्ती के लिए तय आरक्षण के रोस्टर के अनुसार निर्धारित करने का फैसला दे दिया। फैसला लागू नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल निगम को नोटिस जारी किया तो आरक्षण के रोस्टर के आधार पर नई वरिष्ठता सूची जारी की।

अन्य विभागों में उठेगी रोस्टर की मांग : जल निगम में वरिष्ठता का नया नियम लागू होने से आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी दूसरे महकमों में भी यही नियम लागू करने की मांग उठाएंगे। जल निगम में ही दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने वरिष्ठता में आरक्षण रोस्टर लागू करने की मांग शुरू कर दी है।

वरिष्ठता का पहला पद एससी को: उत्तराखंड में अभी तक सिर्फ भर्ती के दौरान ही आरक्षण रोस्टर लागू होता है। इसे अब वरिष्ठता में भी लागू कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब वरिष्ठता का पहला पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को मिलेगा। भले ही वह मैरिट में कितना भी नीचे हो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां पद सामान्य, छठा पद एससी, सातवां पद ओबीसी, आठ, नौ, दस सामान्य, ग्यारहवां पद एससी को मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित इंजीनियरों ने पेयजल प्रभावित अभियंता समिति का गठन कर लिया है। समिति ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी।