सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ आठ कैबनिट मंत्रियों ने ली शपथ, पढ़े पूरी खबर

क्या करोड़पति मंत्री राज्य की गरीबी दूर करने के लिए कुछ कर पाएंगे? करोड़पति कैबिनेट के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के आर्थिक हालात सुधारने की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10802 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा रहा था। जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 12754 करोड़ रुपये के सरकार के राजस्व के साथ सरप्लस बजट का अनुमान है।

हालांकि इस तरह के पूर्व के अनुमानों पर राज्य कभी खरा नहीं उतर पाया और उसे राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता गया। बेहतर पोषण के लिए सरकार पर निर्भरता: राज्य में भाजपा की वापसी में मुफ्त राशन बड़ा फैक्टर रहा है। असल में राज्य की 71.94 लाख की आबादी सरकारी खाद्यान्न ले रही है।

वर्ष 2013 में संसद में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तराखंड में उचित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 61.94 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ा गया। बाद में 10 लाख लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया। इस वक्त राज्य की 2022 में अनुमानित जनसंख्या 1.17 करोड़ है।

बेरोजगारी में उत्तराखंड का 15वां स्थान : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड ने गत फरवरी में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक दिसंबर और जनवरी में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गई है। 26 राज्यों की बेरोजगारी दर की सूची में उत्तराखंड का 15वां स्थान है।

बच्चे और महिलाओं की खराब सेहत : नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के मुताबिक उत्तराखंड में पांच साल तक के 59.8 प्रतिशत बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया की बीमारी से ग्रसित हैं। 15 से 49 आयु वर्ग की 46.5 फीसदी लड़कियां और महिलाएं एनिमिया से पीड़ति हैं। जबकि 15-19 आयु वर्ग में 20 प्रतिशत किशोर और 42.4 प्रतिशत किशोरियां खून की कमी बीमारी से ग्रसित हैं।