Delhi

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संभावित खतरे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को एक प्रस्ताव दिया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो सेवाओं, बसों, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, स्मारकों, सार्वजनिक पार्कों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों ...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच दिल्ली सरकार की स्कूल खोलने को लेकर लताड़ लगाई। कोर्ट ने सरकार ...

दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को पेयजल आपूर्ति नहीं आएगी। दरअसल जेबी टीटो मार्ग पर 900 मिमी व्यास की दक्षिणपुरी मुख्य पाइप लाइन में लीकेज हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड बुधवार को इस पाइप लाइन की मरम्मत करेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार दक्षिणपुरी मुख्य पाइन लाइन ...

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम सस्ते कर दिए हैं। सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को कम कर दिया है। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम में प्रतिलीटर आठ रुपए की कटौती की गई है। आधिकारिक ...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली क्षेत्र के लाखों लोगों की वर्षों की लंबित समस्या का समाधान कर दिया है। लुटियंस जोन के सभी घरों सहित नई दिल्ली क्षेत्र की बहुमंजिला सोसाइटियों में भी अब लोगों को अब साफ पानी का निशुल्क वितरण किया जाएगा। बीके दत्त कालोनी के हर ...

ट्रेन से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे प्रशासन एक दिसंबर से तीन जोड़ी ट्रेनों में सेकेंड क्लास आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करते हुए जनरल टिकट जारी करेगा। जिसमें लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनों में दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, फैजाबाद ...

दिल्ली में इस बार का नवंबर बीते चार वर्षों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। नवंबर में अबतक पीएम 2.5 का औसत बीते चार वर्षों में सबसे अधिक है। वर्ष 2018 की तुलना में इस बार नवंबर में प्रदूषण का स्तर 20 फीसदी तक अधिक है। दिवाली के बाद से ...

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने महत्‍वपूर्ण घोषणा करते हुए रजिस्टर्ड मज़दूरों को तुरंत 5 हज़ार रुपए देने का फैसला किया है. बढ़ते प्रदूषण के चलते ज्यादा दिन कंस्ट्रक्शन बन्द रहने पर न्यूनतम वेतन के आधार पर भरपाई की जाएगी. जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नही ...

सुप्रीम कोर्ट ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों को उस अवधि के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र किए गए धन से श्रमिकों को ...

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर-घर राशन की होम डिलीवरी योजना पर आपत्ति जताई है। केंद्र ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएस) को लागू करने में जनवितरण प्रणाली के तहत संचालित होने वाली दुकानें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति ...