Delhi

किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कई बार बैठकें हुई हैं. लेकिन अब तक उसका कोई हल नहीं निकला है. उसके साथ ही एक बात और साफ है कि किसानों का आंदोलन अब और लंबा खींचने वाला है.   वहीं किसान आंदोलन को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी ...

असंतुष्ट नेताओं ने भी उस पर अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक, सोनिया ने इन नेताओं से कहा कि वह उनकी चिंताओं को दूर करेंगी। दूसरी तरफ राहुल ने बैठक में कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, वे उसे स्वीकार करेंगे। सूत्रानुसार अधिकतर नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष ...

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सिंघु बॉर्डर पर एक 80 साल के किसान रूमी राम ने कहा कि बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन सरकार किसानों के बारे ...

अब केजरीवाल सरकार का एक और यूटर्न देखिए। 2017 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान AAP ने अपने घोषणा-पत्र में इसी तरह के कृषि कानूनों को लागू करने की बात कही थी। पार्टी ने न सिर्फ APMC में संशोधन करने की बात कही थी, बल्कि कृषि बाजार में ...

महामारी के दौरान इन कानूनों को पास कराने की क्या जरूरत थी। वे बोले, ‘ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यसभा में वोटिंग के बिना ही तीन कानून पास कर दिए गए।   मैं इन कानूनों की कॉपी फाड़ता हूं और केंद्र से अपील करता हूं कि अंग्रेजों से बदतर ...

अब किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले पर लगातार दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब किसान संगठनों का कहना है कि वे कोर्ट में मामले को लेकर बड़े वकीलों के साथ बात करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 23वें दिन में ...

इसके अलावा ट्रेन नंबर 09611 अजमेर-अमृतसर व अमृतसर-अजमेर को 31 दिसंबर तक कैंसिल करने का फैसला किया गया है। इसी तरह डिब्रूगढ़-लालगढ़ (5909) को 16 से 31 दिसंबर तक कैंसिल किया गया है और लालगढ़-डिब्रूगढ़ (05910) को 19 दिसंबर से 3 जनवरी तक रद्द किया गया है। श्रीगंगानगर-हरिद्वार (गाड़ी संख्या ...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को शहरी विकास मंत्री सत्येन्द्र जैन और डूसिब के ऑफिसरों के साथ झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना की समीक्षा मीटिंग की .   मुख्यमंत्री ने डूसिब को आदेश दिया कि अभी तक जितने फ्लैट बन चुके हैं, उन फ्लैट्स को पात्र झुग्गी ...

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे बताया कि सरकार के इस फैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा. जबकि देश के लगभग 5 लाख मजदूरों को भी सरकार के इस फैसले से लाभ मिलेगा.   प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार एक सप्ताह के भीतर ही 5000 करोड़ ...

यह सभी फ्लैट बहुमंजिला होंगे। इसका एफएआर 400 और प्रति हेक्टेयर घनत्व 900 डी यू होगा। प्रत्येक 8000 घरों में पांच अलग-अलग टेंडर होंगे। ईपीसी अनुबंध और काम के आवंटन के लिए निविदाएं ली जाएंगी।   यह प्रक्रिया 31 मार्च 2021 तक पूरा कर ली जाएगी। जिस एजेंसी को फ्लैट ...