Delhi

किसान यूनियनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून2020और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून2020को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे ...

ऐसे में अब शहर की 2 करोड़ की आबादी को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं इस बाबत पर बीते दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी यह एलान किया था कि कोरोना की वैक्सीन दिल्ली के लोगों को मुफ्त में ...

किसान तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर भी किसान सरकार से नाराज हैं। किसानों की मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार और किसान संगठनों के बीच इस मुद्दे पर कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति ...

किसान संगठनों के नेताओं के साथ 8 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि सरकार की नियत में खराबी है. बीते 50 दिन से किसान, बड़े-बुजुर्ग, नौजवानो समेत लाखों लोग दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं. जारी आंदोलन के दौरान 67 से ज्यादा ...

एक तरफ किसान नए कानूनों पर रोक लगाए जाने के फैसले का समर्थन कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर संगठनों ने अदालत की तैयार समिति पर भी सवाल उठाए हैं. किसानों का मानना है कि समिति में उन लोगों को भी शामिल किया गया है.   जो नए कानूनों का ...

किसान और सरकार 9वीं बार आमने-सामने होंगे. हालांकि, सरकार को इस बार होने वाली बातचीत से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने समाचार एजेंसी  से बातचीत में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोई विकल्प मिलेगा और वे मामले के निपटारे ...

जिन लोगों ने भी अभी तक अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HRSP) और कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगवाया है उनके ऊपर दिल्ली परिवहन विभाग 5,500 रुपये का फाइन ठोकेगी. गुरुवार से शनिवार तक परिवहन विभाग की 9 टीमें पूरे दिल्ली में ऐसे लोगों पर फाइन लगाएंगी जिनके ...

कल को कोर्ट सरकार की दलीलें सुनने के बाद स्टे हटा लेगा और नजीता वही ढाक के तीन पात. कमेटी में ऐसे विशेषज्ञों को नहीं रखा गया जो किसानों के हित की बात करते रहे हैं.   इन्हीं विसंगतियों को देखते हुए किसानों ने साफ कह दिया है कि हम ...

सिंघु बॉर्डर से एक किसान ने सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के आदेश पर कहा है कि “SC की रोक का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए.   यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है यह सरकार का काम था, संसद ...

मैं अपील करता हूं कि इसके बारे में भ्रांतियां न फैलाएं। केंद्र सरकार और वैज्ञानिकों ने सभी प्रोटोकॉल ध्यान में रखकर दवाई उपलब्ध कराई है इसलिए इस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा, मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पूरे देश में सभी लोगों को ...