मोदी सरकार के इस कारनामे से ममता बनर्जी के हाथ से निकला पश्चिम बंगाल,दिया इतना जोर का…

इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सीएए को रद्द करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अद्यतन की योजनाओं को निरस्त करने की अपील की गई है।

 

खबर है कि राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्था चटर्जी ने सदन में आज दोपहर करीब 2 बजे यह प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले देश के तीन राज्य केरल, राजस्थान और पंजाब इन नये नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुके हैं।

बताया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तकरार का नया मुद्दा बन कर उभरा है।

एक ओर जहां तृणमूल कांग्रेस इस विवादित कानून का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा इसे लागू करने पर जोर दे रही है।

भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पश्चिम बंगाल भी निकल गया है। ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया है।