दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल हुआ…, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

बता दें कि 1957 दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम बना फिर 1993 और 2011 में संशोधन हुए जिसके बाद ईस्ट साउथ और नॉर्थ एमसीडी में निगमों को बांट दिया गया. पार्षदों की संख्या सीमित हो इसका प्रस्ताव भी बिल में है.

दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक मकसद से नगर निगमों को धन नहीं देने का आरोप लगाया. साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जब 2011-12 में दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटा गया था, तब कांग्रेस यह कहना भूल गई कि एक ही परिवार, एक ही पार्टी सत्ता भक्ति रहे, इसलिए आनन-फानन में निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था. उनका यह भी दावा था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद नगर निगमों को बकाया धन नहीं दिया.

विधेयक में सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था की गई है. सफाई कर्मियों को 14 दिनों का नोटिस देकर हटाने का प्रावधान खत्म कर सभी को परमानेंट किए जाने की बात कही गई है. केंद्र सरकार का कहना है कि तीनों निगमों को अब सीधे केंद्र सरकार से फंड मिलेगा. संशोधन बिल के तहत 1957 के मूल अधिनियम में कुछ और संशोधन भी शामिल किए गए हैं.