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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। दरअसल, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि छात्रों की डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर प्रिंट करने की अनुमति नहीं है।
उच्च शिक्षा नियामक की अधिसूचना उन रिपोर्टों के बीच आई है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों द्वारा जारी डिग्री और अनंतिम प्रमाणपत्रों पर छात्रों के पूर्ण आधार नंबर को प्रिंट करने पर विचार कर रही हैं। इसका उद्देश्य नियुक्ति या प्रवेश की प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए उपरोक्त दस्तावेजों के उपयोग को सुविधाजनक बनाना है।
यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में कहा, “नियमों के अनुसार, आधार नंबर रखने वाला कोई भी संस्थान अपने संबंधित डेटाबेस या रिकॉर्ड को तब तक सार्वजनिक नहीं करेगा जब तक कि नंबर को उचित तरीकों से संपादित या ब्लैक आउट नहीं किया जाता है।” यूजीसी ने इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर एक अधिसूचना भी जारी की है।
पत्र में कहा गया है, ”छात्रों की डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर की छपाई की अनुमति नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों को यूआईडीएआई नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यूजीसी का कहना है कि छात्रों के निजी डेटाबेस को सार्वजनिक करना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालयों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी नियमों का पालन करना चाहिए।
