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पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्याज की दर 8.65 फीसदी थी.दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की गुरुवार को बैठक हुई.
इस बैठक में चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला किया गया. जिसके बाद कर्मचारियों को निराशा हो सकती है.
बता दें कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड ही पीएफ पर ब्याज दर को लेकर फैसला लेता है और इस फैसले को वित्त मंत्रालय से सहमति की जरूरत होती है. वहीं देश में ईपीएफओ की पीएफ योजनाओं में करीब 6 करोड़ कर्मचारी जुड़े हैं.
गौरतलब है कि सरकार इस साल राजस्व की तंगी से जूझ रही है. कर राजस्व और विनिवेश दोनों से होने वाली आय लक्ष्य से कम है.
इस होली से पहले कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है. आपको बता दें कि मोदी सरकार ने होली से पहले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका दिया है.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के ब्याज दरों में घटोतरी का ऐलान किया. इस साल यानी 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.50 फीसदी ब्याज मिलेगा.
