हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को कर्नाटक सरकार ने दी Y कैटेगरी की सुरक्षा, मिली है ये धमकी

पुलिस में एक वायरल वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा, ‘हमने हिजाब पर फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को ‘Y’ कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने डीजी और आईजी को विधानसौधा थाने में दर्ज शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी दी है।’