इस फैसले से चीन जैसे देशों से होने वाले विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। यह फैसला इसलिए लिया गया है.
ताकि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण ना करें।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि हिंदुस्तान सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से हिंदुस्तानी कम्पनियों का ‘अवसरवादी तरीके से टेकओवर/ अधिग्रणहण’ को रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी नीतियों की समीक्षा के बाद ये निर्णय किया।
हिंदुस्तान के साथ जमीनी सरहद शेयर करने वाले देशों की किसी भी कम्पनी या व्यक्ति को हिंदुस्तान में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने ये सूचना दी है।