पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अपराध ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम व लोकल पुलिस को इस विषय में आदेश जारी किए जा चुके हैं. वैसे नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
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सूत्रों ने शनिवार को बताया कि सरकार लोगों से इस तरह के किसी भी संदेश को आगे नहीं भेजने की अपील करेगी क्योंकि ऐसी किसी भी सामग्री को फॉरवर्ड कर समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करना एक क्राइम है.
इस कदम का मकसद सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर लगाम लगाना है. एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘अगर किसी को भी इस तरह की कोई सामग्री प्राप्त होती है.
वह तुरंत इसकी शिकायत दिल्ली सरकार को कर सकता है व संदेश भेजने वाले आदमी का नाम व नंबर बता सकता है.’’ सरकार इस विषय में व्हाट्सऐप नंबर जारी करने पर विचार कर रही है जिसपर ये शिकायतें की जा सकें.
सूत्रों ने बताया कि एक ऑफिसर सभी शिकायतों को देखेगा व वाजिब शिकायतों को महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए पुलिस को भेजेगा.
उत्तर पुलिस की तर्ज पर अब दिल्ली पुलिस भी दंगाइयों से सार्वजनिक व व्यक्तिगत संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना वसूल सकती है.
कुछ पुलिस अधिकारियों ने पहचान जाहिर ना करने की शर्त पर यह जानकारी दी है. लाइव हिन्दुस्तान के हवाले से यह समाचार आयी है.