7वां वेतन आयोग से पहले गवर्नमेंट ने दी सबसे बड़ी सौगात

7th pay commission, इन शिक्षकों को भले ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन नहीं मिल रहा लेकिन राज्‍य गवर्नमेंट ने उन्‍हें उससे भी बड़ा तोहफा दिया है।पंजाब गवर्नमेंट ने अपने केंद्रीय एजुकेशन कार्यक्रमों के तहत भर्ती 8,886 शिक्षकों को न सिर्फ नियमित किया है बल्कि उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है। CM अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में सर्व एजुकेशन अभियान के तहत भर्ती 7,356 तथा राष्ट्रीय माध्यमिक एजुकेशन अभियान के तहत भर्ती 1,194 शिक्षकों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी गई।

मॉडल स्‍कूल के शिक्षक भी आएंगे दायरे में
इनके अतिरिक्त मॉडल स्कूलों के लिए 220 व आदर्श स्कूलों के लिए 116 शिक्षकों को नियमित करने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। सरकारी प्रवक्ता ने बोला कि इस विषय में CMके आदेश पर गठित मंत्रिमडल उप-समिति की सिफारिशों के बाद यह फैसला किया गया।

सैलरी बढ़ाकर 15000 रुपए की
प्रवक्ता ने बोला कि हालांकि समिति ने नियमितीकरण के दायरे में लाए जाने वाले सभी शिक्षकों को 3 वर्ष तक 10,300 रुपये प्रति महीने (प्रारंभिक वेतन) देने की सिफारिश की थी, लेकिन मंत्रिमंडल ने उन्हें 15 हजार रुपये प्रति महीने देने का फैसला किया। उन्होंने बोला कि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद शिक्षकों को नियमों के अनुरूप नियमित कर दिया जाएगा।

प्रवक्ता ने बोला कि समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि इन शिक्षकों की वरिष्ठता उनकी सेवा के नियमितीकरण की तारीख से मानी जाए। ऐसे सभी शिक्षकों या कर्मचारियों को अपना-अपना विकल्प देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। जो शिक्षक या कर्मचारी 15 दिन के बाद विकल्प देंगे, उनकी वरिष्ठता विकल्प जमा करने की तारीख से तय होगी।

कई राज्‍यों के शिक्षक कर रहे आंदोलान
इससे पहले जम्‍मू-कश्‍मीर के शिक्षक 7वां वेतन पाने के लिए कई माह से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्‍होंने दिल्‍ली में जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया था। बिहार में शिक्षकों का एक धड़ा भी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों की मानें तो बिहार में शिक्षक गवर्नमेंट के विरूद्ध बड़ा आंदोलन प्रारम्भ कर सकते हैं। इससे स्‍कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है।