
दरअसल राष्ट्र के कई अन्य राज्यों की तरह ओडिशा के सरकारी शिक्षक भी 7वें वेतन आयोग से संतुस्ट नहीं है व इस आयोग को लेकर अपनी विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन भी कर रहे है. शिक्षकों की इस हड़ताल की वजह से राज्य में विद्यार्थियों की एजुकेशन बहुत प्रभावित हो रही है. इस बात को गंभीरता से लेते हुए केंद्र गवर्नमेंटने धरना-प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षकों को एक एक फरमान जारी कर ‘नो वर्क नो पे’ की नीति अपनाने की चेतावनी दी है.
इस नीति के अनुसार जो शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके उतने दिनों की तनख्वाह भी काट ली जायेगी. उल्लेखनीय है कि ओड़िसा ही नहीं बल्कि राष्ट्र के अन्य कई राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग से संतुस्ट नहीं है व इसमें अपनी तनख्वाह समेत विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है.