हज यात्रियों के लिए मोदी सरकार कर सकती है ये बड़ा एलान, 19 अक्तूबर को…

हज के लिए लोग पूरी जिंदगी पैसे जोड़ते हैं. ऐसे में उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना मुमकिन नहीं है. उन्होंने बोला कि 2018 में हज सब्सिडी भी समाप्त कर दी गई है. इसके साथ बिना महरम के स्त्रियों को हज यात्रा करने की अनुमति दी गई है.

 

नकवी ने बोला कि वित्त मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि हज यात्रा करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी करने का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा. नकवी ने बताया कि हज समिति के जरिये जाने वाले अधिकांश यात्री आर्थिक तौर पर निर्बल होते हैं.

दरअसल, 2019 के बजट में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण कर दिया गया था. इसमें अन्य लोगों के साथ हज यात्री भी स्वत: आ जाते हैं.

अब यह प्रावधान अमल में आ रहा है. इस वर्ष कोरोना की वजह से हज यात्रा नहीं हुई. इसलिए यह मुद्दा ज्यादा सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन अब नए वर्ष की हज तैयारियों के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने 19 अक्तूबर को मीटिंग बुलाई है. इसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.

केंद्र सरकार हज यात्रा करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान से छूट दे सकती है. इस सिलसिले में केंद्रीय अल्पसंख्यक काम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की है. उन्होंने बोला कि वित्त मंत्री से बहुत सकारात्मक जवाब मिला है. नकवी ने बोला कि उन्होंने इस सिलसिले में वित्त मंत्री को लेटर भी लिखा है.