सरकार ने जारी किया ये नया फरमान , अब लंबा चलेगा किसान आंदोलन

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन से पैदा हुआ गतिरोध जल्द टूटता नजर नहीं आ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के रुख से भी लग रहा है कि निकट भविष्य में सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत नहीं होने वाली।

जब उनसे दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब इसके बारे में कोई फैसला किया जाएगा तो हम सूचित करेंगे। जब उनसे प्रदर्शनकारियों की रिहाई के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था की किसान नेताओं को इस बाबत पुलिस आयुक्त से बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और इस पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। मालूम हो कि कुछ किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई नहीं होती है तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है।

गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। सड़क पर कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कई नेताओं ने तो इस सुरक्षा व्यवस्था को देखकर तंज भी कसा।

विपक्ष के सांसदों की टीम में अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी और टीएमसी सांसद सौगत राय शामिल थे। हरसिमरत कौर ने कहा कि यहां 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग लगी हुई है।

ऐसे में समझा जा सकता है कि किसानों की क्या हालत हो रही होगी। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को भी किसान नेताओं से मिलने से रोका गया।

विपक्षी नेताओं गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। इनमें आठ राजनीतिक दलों के सांसद थे। जिस समय विपक्ष के 15 सांसदों दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे उस समय में कील हटाने की कवायद भी चल रही थी।

हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर से कीलों को हटाया नहीं जा रहा है बल्कि आने जाने वाली पब्लिक की परेशानी को दूर करने के लिए कीलों की रीपोजिशनिंग की जा रही है।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि किसान संगठनों को पता होना चाहिए कि सरकार उनसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है मगर जानकारों का कहना है कि सरकार के रवैये को देखते हुए यह साफ है कि अब किसानों के धैर्य की परीक्षा होगी।

सरकार की ओर से दिल्ली की सीमाओं पर कई लेयर के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और अब सरकार फिलहाल किसानों को बातचीत का कोई नया प्रस्ताव देने के मूड में नहीं दिख रही है। दिल्ली की सीमाओं पर कड़े सुरक्षा प्रबंध करके सरकार किसानों की मौजूदगी को दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित रखने की कोशिश में जुट गई है।

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेजी पकड़ चुका है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा और लालकिले की घटना के बाद सरकार की ओर से किसान संगठनों को बातचीत का कोई नया प्रस्ताव भी नहीं दिया गया है।