सरकार अब इन अधिकारियों को मुफ्त देगी राशन, जानिए ये है वजह

सरकार ने मंगलवार कोरक्षा मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें सभी सैन्य अधिकारियों को मुफ्त राशन देने की बात कही गई थी.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब सभी सैनिकों को समान राशन मिलेगा. नियमानुसार पहले मैदानी क्षेत्रमें तैनात अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता था. दूसरी ओर शांत क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को राशन भत्ते के तौर परप्रतिदिन 96 रुपए दिए जाते थे. यह राशि सीधे उनके अकाउंट में भेज दी जाती थी.

शांत क्षेत्रों में राशन भत्ते को बढ़ाने के लिएकई बार मांग उठी, मगर ऐसा नहीं हो सका.अधिकारियों का बोलना था कि शांत क्षेत्र में राशन प्रबंधन के लिएउन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.सातवें वेतन आयोग में रक्षा अधिकारियों का राशन बंद करने का प्रस्ताव रखा गया था. 2017 में सरकार ने शांत इलाकों में तैनात अधिकारियों के लिएराशन भत्ते की सुविधा प्रारम्भ की.यह व्यवस्था बीते दो वर्षों से जारी थी. इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ.

रक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से पास हुआ प्रस्ताव: सूत्र

रक्षा विभाग केसूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्सनल तौर पर इस मुद्दे में दखल दिया  इस प्रस्ताव को पास किया. उन्होंने सेना के उच्च अधिकारियों को पहले ही आदेशदे दिया था कितीनों सेनाओं के कल्याण से जुड़े काम उनकी अहमियत में शामिल हैं. अब तीनों सेनाओं के शांत क्षेत्र में तैनातअधिकारियों को भी समान राशन मिलेगा.

कैंटीन से नहीं खरीद सकेंगे महंगीगाड़ी

पिछले महीने सेना की क्वार्टर जनरल ब्रांच के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था. इसके मुताबिक 1 जून से भारतीय सैन्य बलों में जॉब करने वाले  रिटायर हो चुके कर्मचारियों के कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) से सबसिडी के भीतर 12 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की गाड़ी खरीदने पर रोक लगा दी गई है. इसके भीतर 2500 सीसी वाली गाड़ियां जिनकी मूल्य12 लाख रुपए के अंदर है, वही सीएसडी के जरिए खरीदी जा सकेंगी.