शिक्षा के साथ-साथ सड़क, बिजली के लिए मिला इतना आवंटन

बिहार में नीतीश सरकार की ओर से 2019-20 का बजट पेश कर दिया गया है। बतौर वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 10वीं बार विधानमंडल में बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार सरकार का इस साल का बजट 2 लाख 501 करोड़ का है। इस बार के बजट में सरकार ने राज्य के 11 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी भी दी है। बजट में बताया गया है कि नालंदा में डेंटल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। पीएमसीएच को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए 5540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

किसानों को 1420 करोड़ का अनुदान

नीतीश सरकार का यह बजट में किसानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। क्योंकि सरकार ने सूबे के सूखाग्रस्त किसानों को 1420 करोड़ का अनुदान देने की भी बात कही है। 4 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। इन जिलों के लगभग 13.40 लाख किसानों को 1430 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों को 195 करोड़ रुपए डीजल अनुदान भी दिया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना के लिए भी दिया इतना पैसा

नीतीश सरकार ने इस बार के बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत होने वाले इजाल के लिए 335 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जबकि राज्य में पीएमसीएच को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए 5554 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था पिछले साल 9.9 प्रतिशत थी जो बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई है। जबकि बिहार का रेवेन्यू भी सरप्लस रहा है।

बिहार सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए 14352 करोड़ और मध्याह्न भोजन के लिए 2374 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलाा सैनिटरी नैपकीन के लिए 56.20 करोड़ रुपए आवंटित किया है। इसके अलावा बजट में और भी कई प्रावधान किए गए हैं। जबकि सड़कों की मरम्मत के लिए 6654 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1074 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा इस बजट में यह भी बताया गया कि हर घर बिजली पहुंचाने वाला बिहार देश का आठवां राज्य बन गया है। इस साल दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर किसानों को बिजली मिलेगी, इसके लिए 5827 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी गई है।