शहबाज़ शरीफ को PSC पद से हटाने के लिए कानूनी तरीकों की खोजने में पाक सरकार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष के साथ किसी भी तरह के समझौते से इनकार करते हुए सत्तारूढ पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ के नेताओं को लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष पद से शहबाज़ शरीफ को हटाने के कानूनी तरीकों की खोजने के निर्देश दिए हैं। डॉन अखबार के मुताबिक सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि हम शहबाज़ शरीफ को पद से हटाने के लिए कुछ कानूनी तरीकों पर गौर कर रहे हैं।

सरकार का मानना है कि शहबाज़ अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ पीएसी को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पीएसी प्रमुख के रूप में उनके फैसले पीटीआई और उसके सहयोगी दलों के लिए चिता का विषय है। गौरतलब है कि शहबाज को पिछले वर्ष 22 दिसंबर को सत्तारूढ पार्टी पीटीआई की सहमति के बाद ही अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया था लेकिन अब पार्टी अचानक उनके इस्तीफे की मांग कर रही है।

चौधरी ने प्रधानमंत्री खान की तरफ से कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा संचार मंत्री मुराद सईद ने कुछ दिन पहले नेशनल असेंबली में कहा था कि विपक्ष के सात नेताओं ने राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश (एनआरओ) के मुद्दे पर उनसे संपर्क किया है। उन्होंने हालांकि किसी भी नेता के नाम का खुलासा नहीं किया।

उन्होंने कहा कि बैठक में यह राय बनी कि शहबाज़ शरीफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप का सामना रहे हैं और वह पीएसी प्रमुख रहते हुए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) पर दवाब डाल रहे हैं। शाहबाज शरीफ ने जिस तरह से एनएबी के अधिकारियों को समिति की बैठकों में बुलाया है उससे स्पष्ट है कि वह पीएसी की ढाल के पीछे बचना चाहते हैं।