मोदी सरकार ने बढ़ाई आने वाली कई सरकारों की मुसीबत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई सरकार के दौर में एक ऐसी मुसीबत बढ़ गई है जिसकी कीमत आने वाली कई सरकारों को चुकानी पड़ेगी।
मोदी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान सरकार की कुल देनदारियां 49 फीसदी बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हाल में सरकारी कर्ज पर जारी स्टेटस पेपर के 8वें एडिशन से यह बात सामने आई है।

सरकारी उधारी पर वित्त मंत्रालय के डाटा में सितंबर, 2018 के आंकड़ों से तुलना की गई है। इसके मुताबिक सितंबर, 2018 तक केंद्र सरकार पर कुल 82.03 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था, जबकि जून, 2014 तक सरकार पर कुल 54.90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस प्रकार मोदी सरकार के दौरान भारत पर मौजूद कुल कर्ज लगभग 28 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। इस अवधि के दौरान पब्लिक डेट में सरकारी कर्ज की हिस्सेदारी 51.7 फीसदी बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 73 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी मुख्य वजह आंतरिक कर्ज 54 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 68 लाख करोड़ रुपए होना रही।