मोदी सरकार की इस योजना का फायदा नहीं उठा पाया यह किसान

मोदी सरकार ने बजट के दौरान ऐलान किया था कि 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह योजना 21 दिसंबर 2018 से लागू होगी, जिसकी पहली किस्त में 2000 रुपये किसानों को मार्च तक मिलेंगे। हालांकि इस योजना का फायदा किसको मिलेगा, इसको लेकर नए नियम जारी हो गए है।

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि किसानों को न्यूनतम आय समर्थन इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभार्थियों के आंकड़े पहले ही तैयार हैं।

– अखबार में छपी खबर के मुताबिक, अगर किसी को उत्तराधिकारी होने के चलते खेती की जमीन का मालिकाना हक 1 फरवरी की समयसीमा में मिला है, तो वह इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। वहीं अगर किसी ने 1 फरवरी के बाद खेती योग्य जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी खरीदा तो उसे अगले पांच वर्षों तक पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये नहीं मिलेंगे। अगर राज्यों को कुछ सुझाव देना होगा तो उन पर विचार करते हुए इसे मंगलवार तक जारी कर दिया जाएगा।

– राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द ही एक विशेष पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को लाभार्थियों की जिलावार सूची अपलोड करनी होगी।

– डेटाबेस में जमीन मालिक का नाम, लिंग, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आदि शामिल होंगे।

– राज्यों से कहा गया है कि 2,000 रुपये की पहली किस्त लेने के लिए किसानों को आधार देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। हालांकि, 31 मार्च के बाद से जारी होने वाली किस्तों के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा।

– छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों।