मोदी सरकार अब जीएसटी में करने जार रही है ये बड़ा परिवर्तन, जानिए ऐसे मिलेगा लाभ

GST बहुत ज्यादा पास रहा है, लेकिन इसमें अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। बिजली, तेल, गैस, शराब अब भी GST से बाहर हैं, इन्हें GST में किस तरह से लाया जाए यह एक चुनौती है। निर्यातकों को रिफंड लेने के लिए बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है।  रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया अब तक बहुत ज्यादा जटिल बनी हुई थी, जिसके अब कुछ सरल होने की उम्मीद है।सर्विस प्रोवाइडर्स को कई स्थान रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। टकराव से निपटने में कठिन यह है कि अधिकार क्षेत्र केन्द्र व राज्यों में बंटा हुआ है।

एक देश, एक रजिस्ट्रेशन की मांग
दोनों संगठनों ने ‘एक देश, एक पंजीकरण’ की मांग की है। उनका बोलना है कि यदि कोई कंपनी एक से अधिक प्रदेश में कारोबार कर रही है तो अभी उसे GST के तहत हर प्रदेश में भिन्न-भिन्न पंजीकरण कराना होता है। इस विसंगति को दूर कर एक ही पंजीकरण पर सारे देश में कारोबार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीआईआई ने इसके अतिरिक्त एक कंपनी के मुख्यालय में बैठे कर्मचारी द्वारा दूसरे प्रदेश की शाखा के लिए किए कार्य व इस मद में जारी राशि को लेकर भी स्पष्टता लाने की मांग की है। उसने रिटर्न भरने, इनवॉयस के मिलान तथा लागत कर क्रेडिट के नियम भी सरल करने की मांग की है।