मोदी गवर्नमेंट अ‍टल पेंशन योजना में कर सकती है बड़ा परिवर्तन 

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी गवर्नमेंट अ‍टल पेंशन योजना में बड़ा परिवर्तन करके उसे दोगुना कर सकती है। पेंशन फंड नियामक (पीएफआरडीए) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पेशन की राशि की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह तक करने की व्यवहार्यता को परखने के लिए अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन कर रहा है। एक शीर्ष ऑफिसर ने यह बात कही।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन हेंमत जी कॉन्ट्रेक्टर ने बताया, “अटल पेंशन योजना एक गारंटीशुदा पेंशन योजना है, गवर्नमेंट पर इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने का दायित्व है। ऐसे में गवर्नमेंट पर कितनी जिम्मेदारी पड़ सकती है, इसके लिये कितनी आवश्यकता होगी, हम अपने पोर्टफोलियो का असली मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि क्या गवर्नमेंट को गारंटी दायित्व पूरा करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी या फिर इसकी जरूरत नहीं होगी। ”

दिसंबर तक प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद
इस प्रक्रिया के दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। कॉन्ट्रेक्टर ने बोला कि एक बार इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाए तो गवर्नमेंट अटल पेंशन योजना के दायरे को बढ़ा सकती है। पेंशन राशि दोगुनी होने का योजना को वास्तविकता में बदलने में कितना समय लगेगा इस पर उन्होंने बोला कि दिसंबर तक मूल्यांककों की परीक्षण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी व उसके बाद कोई भी ठोस कदम अगले साल फरवरी या मार्च तक ही उठाया जा सकेगा।

पेंशन बढ़ाने की एक वजह यह भी
वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष जून में बोला था कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता है व इसके लिए पीएफआरडीए द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर गवर्नमेंट गौर कर रही है। कंट्रैक्टर ने जून में बोला था, “इस समय अटल पेंशन योजना के तहत हमारे पांच पेंशन स्लैब हैं। ये स्लैब एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये मासिक तक के हैं।

बाजार से इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि पेंशन राशि कम है व यह बढ़नी चाहिए क्योंकि कई लोगों का मानना है कि 60 वर्ष की आयु में 5,000 रुपये की राशि आज से 20- 30 वर्ष बाद बहुत कम होगी। ” पीएफआरडीए को उम्मीद है कि चालू वित्त साल में अटल पेंशन योजना के खाताधारकों की संख्या डेढ करोड़ तक पहुंच जाएगी।