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मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने कोरोना काल के दौरान सामाजिक गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। कुछ दलों ने पोस्टल बैलेट के बारे में बात की है। बुजुर्गों और विकलांग मतदाताओं से समय पर मतदान की अपील की गई। उन्होंने यह भी कहा कि न केवल आभासी अभियान, बल्कि वास्तविक कर्मचारी भी। हॉल और मैदान की सूची जिलेवार तलब की गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, यह चुनाव कोरोना संकट में चल रहा है, जो एक आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल है। हालांकि, कोरोना संक्रमण अवधि में चुनाव कराने को भी गलत निर्णय नहीं कहा जा सकता है।
साथ ही चुनाव आयुक्त ने कहा, अगर सोशल मीडिया द्वारा धार्मिक और जातीय भावनाओं को उकसाया जाता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आईटी और आईपीसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव में न केवल आभासी चुनाव अभियान, बल्कि वास्तविक चुनाव बैठकें भी होंगी। आयोग ने सार्वजनिक बैठकों और रैलियों के लिए सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट से उपलब्ध हॉल और मैदानों की एक सूची तैयार की है। कुछ स्थानों पर, मैदानी इलाकों में गोलाकार निशान भी बनाए गए हैं, ताकि सामाजिक दूरी के तहत इस तरह की बैठकें आयोजित की जा सकें।
बिहार विधान सभा चुनाव का बिगुल बज चुका है चुनाव आयोग राजनीतिक रैलियों के साथ राजनीतिक बैठकें आयोजित कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा, चुनाव आयोग राज्य में सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
सुनील अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि कोरोना से चुनाव कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
