बिना गारंटी के मोदी सरकार दे रही 10 हजार रुपए, खबर लगते ही लोगो की लगी होड़…

इस Loan के लिए कर्ज देने वाले संस्थान द्वारा कोई गारंटी नहीं ली जाएगी. सभी कारोबारियों को डिजिटल लेन-देन करना होगा, उन्हें इसमें कैशबैंक की पेशकश होगी.

योजना के लिये सिडबी (Sidbi) को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है और अब तक इसके तहत दो लाख आवेदन मिले हैं जबकि 50 हजार कारोबारियों का कर्ज मंजूर किया गया है.

CSC योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार के मुताबिक योजना के तहत शहरी क्षेत्र के रहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक पूंजी मिलेगी. यह पूंजी 1 साल की अवधि के लिए होगी. इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा.

योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज को Repay करने का प्रोत्साहन भी मिलता है और डिजिटल लेन-देन पर इनाम भी दिया जाता है. योजना से रेहड़ी पटरी वालों के लिए नए मौके खुलेंगे.

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा फंडेड है. इस योजना के तहत रेहड़ी, पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10 हजार रुपये तक की पूंजी उपलब्ध कराई जाती है.

रेहड़ी, पटरी दुकानदारों को Loan की सर्विस अब शुरू हो गई है. ऐसे छोटे कारोबारी अब ‘आत्मनिर्भर निधि’ योजना के तहत 10,000 रुपये तक का कर्ज देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों (CSC) केन्द्रों के जरिये ले सकेंगे. सरकार की डिजिटल और ई- गवर्नेंस सेवा इकाई सीएससी ई- गवर्नेंस सविर्सिज इंडिया लिमिटेड अब कारोबारियों को Loan देगी.