बजट से पहले किसानों को मोदी गवर्नमेंट का बड़ा तोहफा

मोदी गवर्नमेंट ने बजट से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र गवर्नमेंट ने चार राज्यों में किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी है।इस राहत पैकेज का फायदा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक के किसानों को मिलेगा। इस रकम में आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 4700 करोड़ रुपये व कर्नाटक के लिए 950 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इन राज्यों में किसान सूखे से पीड़ित थे व गवर्नमेंट के इस निर्णय से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के समाधान लिए गवर्नमेंट खासतौर से प्रयास कर रही है। कृषि मंत्रालय ने एरिया की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों निवारण प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है।

पिछले महीने केंद्र गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था, व उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि गवर्नमेंट जल्द ही सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकती है।

इसके अतिरिक्त उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में किसानों को व भी राहत दी जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में फसल बीमा योजना के लिए केंद्र गवर्नमेंटफंड बढ़ा सकती है। पीएम फसल बीमा योजना को गवर्नमेंट 15000 करोड़ रुपये दे सकती है। पिछले बजट में गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

साथ ही पीएम फसल बीमा योजना के मौजूदा ढांचे में भी परिवर्तन किया जा सकता है। स्मॉल व मार्जिनल किसानों को ध्यान में रखकर ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन किसानों को भी इस योजना का फायदा मिलेगा जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा योजना के फायदा के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि उन किसानों के भी नुकसान की भरपाई हो जिन्होंने कर्ज नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग नेटवर्क से बाहर रहे किसानों को भी बीमा योजना का फायदा मिलेगा। नीति आयोग की तरफ से भी इसमें परिवर्तन की सिफारिश की गई है।

कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बोला था कि जल्द ही राष्ट्र के किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। उन्होंने राजधानी में नेशनल कांफ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर समर कैंपेन से अलग मीडिया को बताया कि आपको (पैकेज के लिए) अब व इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी।

हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि पैकेज की घोषणा बजट से पहले की जाएगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक, पैकेज में 15 हजार रुपये सालाना प्रति हेक्टेयर प्रत्यक्ष निवेश समर्थन दिया जा सकता है। इसके अलावा, एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण व फसल बीमा योजना के प्रीमियम में कटौती जैसे बड़े कदम भी इसमें शामिल हो सकते हैं।