प्राइवेट जॉब वालों को खुश कर देगी मोदी सरकार!

अगर आप भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो यह समाचार आपको खुश कर देगी। केंद्र गवर्नमेंट चुनाव से पहले करोड़ों व्यक्तिगत कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार गवर्नमेंट इस वर्ष के अंत तक को घटाने की तैयारी कर रही है। अभी किसी भी कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी को है। अब इस समय सीमा को घटाकर तीन वर्ष करने की तैयारी चल रही है।

लेबर मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री से राय मांगी
सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है व लेबर मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्री से इस पर राय मांगी है। मंत्रालय इस पर इंडस्ट्री की राय जानना चाहता है कि ऐसा करने पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही इसे लागू किया जाता है तो क्या दिक्कत आ सकती हैं। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के नए बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

तीन वर्ष रह सकती है समय सीमा
सूत्रों का कहना है कि पांच वर्ष से कम करके को घटाकर तीन वर्ष किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी की गणना के उपायों में भी परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि लेबर यूनियन की तरफ से ग्रेच्युटी की समय सीमा को व कम करने की मांग की जा रही है।

स्थायी कर्मचारी की तरह फायदा देने की तैयारी
इसके अतिरिक्त फिक्सड टर्म एम्पलाई को भी ग्रेच्युटी का फायदा देने की तैयारी है। ऐसे कर्मचारी का टर्म पांच वर्ष से कम ही क्यों न हो। हालांकि यह अनुपातिक रूप से होगा। यानी जितने समय की सर्विस होगी उस अनुपात में फायदा देना होगा। गवर्नमेंट की फिक्सड टर्म एम्पलाई को भी स्थायी कर्मचारी की तरह फायदा देने की तैयारी है। इसके लिए महत्वपूर्णनियमों में परिवर्तन की बात चल रही है।

क्या है ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी कर्मचारी के वेतन यानी सैलरी का वह भाग है, जो कंपनी या आपका नियोक्ता, यानी एम्प्लॉयर आपकी वर्षों की सेवाओं के बदले देता है। ग्रेच्युटी वह फायदेमंद योजना है, जो रिटायरमेंट लाभों का भाग है व जॉब छोड़ने या समाप्त हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है।