प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महिलाओं से किया था जो वादा अब उसपर हुई पूरी तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महिलाओं से जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने की पूरी तैयारी है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है और सदन में निश्चित तौर पर उपस्थित रहने को कहा है।

दूसरी तरफ बिल में दोषियों के खिलाफ दंडात्मक प्रवधान को लेकर सरकार की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने इसका विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने इसे परिवार को तोड़ने वाला बिल बताते हुए पहले सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है।

इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कश्मीर पर भध्यस्थता को लेकर ट्रप के बयान से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया है।

–मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना सरकार का कर्तव्यः कानून मंत्री

– ‘इस्लामिक देशों में 3 तलाक को लेकर बदले गए कानूनःकानून मंत्री

बता दें तीन तलाक मुद्दे को लेकर सत्ता में आई मोदी(PM Modi) सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद लोकसभा(Lok Sabha) के पहले सत्र के पहले दिन ही तीन तलाक विधेयक का ड्राफ्ट पेश किया था, जिसमें तीन तलाक को अपराध बताते हुए ऐसा करने वाले व्यक्ति को दोषी माने जाने और उसे जेल की सजा सुनाए जाने का प्रावधान है।

बता दें तीन तलाक(Triple talaq) बिल पर मोदी सरकार का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया है, लेकिन सरकार का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार और लैंगिक समानता के लिए यह कदम बिल्कुल सही है। वहीं बीजेपी(BJP) ने लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कांग्रेस(Congress) से भी अपील की थी कि वह देश में समानता और समान नागरिक संहिता के लिए यह मौका हाथ से न गंवाएं और उनका सहयोग करें।

सरकार के लिए एक प्रमुख समस्या इस बिल को राज्य सभा में पेश कर उसे वहां से पास कराना है। लोकसभा में सरकार के पास प्रचंड बहुमत है इसलिए यह वहां से बहुत ही आसानी से पास हो जाएगा। राज्य सभा में कम बहुमत है इसलिए वहां से पास करना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होगा।