निजी एयरलाइंस में 33% ज्यादा किराया, संसदीय समिति ने बैगेज चार्ज बढ़ोन पर उठाए सवाल 

देश की एक पार्लमेंट्री कमेटी की ओर से राष्ट्र की भी बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों के  वहीं कमेटी ने सभी व्यक्तिगत घरेलू विमानन कंपनियों से संसार की अन्य कंपनियों की तुलना में अपने शुल्क की तुलना पर एक रिपोर्ट भी पेश करने को बोला है

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हाल ही में ट्रांस्पोर्ट, पर्यटन एवं संस्कृति के विषयों पर बनी पार्लमेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में व्यक्तिगत विमानन कंपनियों की ओर से बैगेज चार्ज में भारी वृद्धि का मुद्दा उठाया गयावहीं इस मौके पर गवर्नमेंट को बैगेज चार्ज की एक पॉलिसी बनाने का भी सुझाव दिया गया वहीं इस बात पर भी जोर दिया गया कि विमानन कंपनियों को कितना सामान ले जाने पर शुल्क लगेगा यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया जाए

सिर्फ 15  किलो तक सामान ले जाने की अनुमति देनी हैं व्यक्तिगत कंपनियां 
सभी व्यक्तिगत एयरलाइंस कंपनियां घरेलू उड़ान के दौरान सिर्फ 15 किलो तक का सामान बिना किसी शुल्क के ले जाने की अनुमति देती हैं वहीं सरकारी एयरलांस कंपनी एयर इंडिया यात्रियों को 25 किलो तक सामान बिना शुल्क के ले जाने की अनुमति देती है

सभी व्यक्तिगत विमानन कंपनियों से शुल्क बढ़ाने पर स्पष्टिकरण देने को बोला गया 
संसदीय समिति की ओर से व्यक्तिगत विमानन कंपनियों इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर एशिया  विस्तारा को हाल ही में बैगेज चार्ज बढ़ाने  डायनमिक फेयर पर स्पष्टिकरण देने को बोला है हाल ही में कुछ व्यक्तिगत विमानन कंपनियों ने लगभग बैगेज चार्ज में 33 प्रतिशत तक की वृद्धि की है