दिल्ली सरकार का अहम फैसला , इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए होगा…

इन चार्जिंग स्टेशनों पर न्यूनतम 20 फीसदी धीमी गति वाले चार्जर और 10 फीसदी तीव्र गति वाले चार्जर अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बैट्री स्वैपिंग स्टेशनों को भी अनुमति दी जाएगी.

 

जिससे वाहन चालक को बिना समय बर्बाद किए बैट्री बदलने की सुविधा मिलेगी। गाड़ियों को चार्ज करने वाले वाहन चालकों से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा पहले से निर्धारित 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट शुल्क लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार के टेंडर के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में कुल 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इन सभी के बिजली बुनियादी ढांचे पर आने वाली लागत सरकार वहन करेगी।

सत्येंद्र जैन ने बताया है कि 500 चार्जिंग प्वाइंट वाले 100 चार्जिंग स्टेशन एक साल में तैयार हो जाएंगे। इनमें से अधिकांश स्टेशन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के मेट्रो स्टेशनों और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) डिपो पर बनेंगे।

देश की राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया है।

दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने टेंडर जारी कर दिया है। ऐसे में जो भी कंपनियां इस टेंडर को लेने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, वो 17 मार्च से पहले कर दें।