दिल्ली में अब मजदूरों को घर बैठे मिलेगा ये, केजरीवाल सरकार ने शुरू की ये बड़ी सेवा…

दिल्ली सरकार (Delhi government) का मकसद है कि सभी मजदूरों को उनका जायज हक और योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने श्रमिकों को ‘बिल्डर्स ऑफ द सिटी’ का नाम देते हुए कहा था कि जिन लोगों ने दिल्ली को बसाया है, उन्हें हक दिलाना हमारी प्राथमिकता है.

 

उन्होंने बताया कि इस सेवा के तहत, मजदूर इस नंबर को डायल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वे दिल्ली में निर्माण श्रमिक हैं और सरकार की योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं.

तब एक सरकारी अधिकारी उस श्रमिक के घर जाएगा और उसके आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे. यह ऑनलाइन स्वीकृत हो जाएगा और श्रमिक के पास SMS आएगा, जिसके जरिए श्रमिक उस स्थान पर जाकर काम करके अपनी मेहनत और काम का उचिल मूल्‍य कमा सकेगा.

मालूम हो कि 15 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के श्रम विभाग (Labour Department) का पदभार संभाला था. सिसोदिया ने श्रम और रोजगार विभाग का कार्यभार संभालते हुए विभागीय अधिकारियों के साथ पहली बैठक में कहा था कि श्रम विभाग का काम हर हाल में मजदूरों की मदद करना है. उन्होंने घोषणा की थी कि उनका पहला काम सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लिए 10 लाख ‘निर्माण श्रमिकों’ को पंजीकृत करना होगा.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ‘निर्माण श्रमिकों’ के लिए ‘1076’ हेल्पलाइन सेवा आज से शुरू होगी. उन्‍होंने कहा कि अब सरकारी योजनाओं के लिए किसी भी ‘निर्माण श्रमिक’ को सरकार के कार्यालयों में लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा.

दिल्‍ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों (Construction workers) का पंजीकरण डोर-स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया जाएगा. डोर-स्टेप डिलीवरी सेवा आज ‘1076’ हेल्पलाइन पर शुरू हुई है.

जिसका लक्ष्य है कि निर्माण कार्यों में लगे किसी भी मजदूर को काम के लिए ना तो सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही काम की तलाश में भटकना पड़ेगा.