थोड़ी मजबूती मिली, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं थमा

सुप्रीम न्यायालय के अधिवक्ता डॉ। एलएस चौधरी का कहना है कि गोवाहाटी न्यायालय ने अपने एक निर्णय में CBI को असंवैधानिक करार दिया था. केंद्र गवर्नमेंट ने तुरत-फुरत इस निर्णय के विरूद्ध सुप्रीम न्यायालय में नौ नवंबर 2013 को दूसरे शनिवार की छुट्टी के दिन स्टे ले लिया. खास बात, तब से लेकर आज तक सुप्रीम न्यायालय में वह अपील पेंडिंग है.गवर्नमेंट हर बार नयी तारीख ले लेती है. यही वजह है कि ‘सीबीआई’ तोते की छवि से बाहर नहीं निकल पाई.

दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट एक्ट-1946 में ‘सीबीआई’ कहीं नहीं लिखा है

अधिवक्ता डॉ। एलएस चौधरी बताते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिसमेंट (डीएसपीई) एक्ट-1946, के तहत CBI के गठन या उसके अधिकार एरिया की बात कही जाती है. खास बात है कि डीएसपीई एक्ट में ‘सीबीआई’ शब्द ही नहीं लिखा है. इस एक्ट में संशोधन हुए, मगर CBI नाम फिर भी शामिल नहीं हो सका. संविधान के किसी भी चैप्टर में CBI के गठन का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है. चौधरी के मुताबिक, यही वजह है कि ‘केंद्रीय जांच एजेंसी’ को आज भी संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है. CBI एक अप्रैल 1963 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनी थी.

संविधान सभा के सदस्यों ने इस जांच एजेंसी मामले में क्या बोला था

संविधान सभा के सदस्य नजीरुददीन अहमद व चिकित्सक बीआर अंबेडकर ने CBI जैसी संस्था होने की बात कही थी. उनका कहना था कि ऐसी एजेंसी केंद्र गवर्नमेंट की ‘संघ सूची’ के विषयों में शामिल रहेगी. इसका कामकाज अपराधी केस दर्ज करना या क्रिमिनल को अरैस्ट करना नहीं होगा. यह एजेंसी केंद्र गवर्नमेंट के पास विभिन्न अपराधों की जो सूचनाएं आती हैं, उन्हें क्रॉस चैक कर सकती है. एजेंसी के पास अंतरराज्य अपराधों की तुलना कर उसकी रिपोर्ट केंद्र गवर्नमेंट को देने का अधिकार था. पुलिस, जो कि ‘राज्य सूची’ का विषय है, उसकी तर्ज पर यह जांच एजेंसी न तो किसी को अरैस्ट कर सकती है व न ही किसी से पूछताछ. आज CBI द्वारा किसी को गिरफ़्तार करने, जांच करने या पूछताछ का जो भी अधिकार मिला है, वह डीएसपीई एक्ट के तहत संभव हो सका है.

सीबीआई को लेकर गोवाहाटी न्यायालय का फैसला, इसे ऐसे समझें

सुप्रीम न्यायालय के अधिवक्ता डॉ। एलएस चौधरी, जिन्होंने CBI की संवैधानिक वैलिडिटी को चुनौती दी थी, के मुताबिक गुवाहाटी न्यायालय ने छह नवंबर 2013 को अपने निर्णयमें बोला था कि CBI संवैधानिक संस्था नहीं है. इसके पास किसी आदमी को हिरासत में लेने का अधिकार नहीं है. खास बात, न्यायालय ने कहा, संविधान के अनुसार केंद्र गवर्नमेंट ऐसी एजेंसी या फोर्स नहीं रख सकती. न्यायालय ने CBI को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया था. अगर CBI को पुलिस की तरह अधिकार देने हैं तो उसे संविधान की ‘समवर्ती सूची’ में शामिल करना होगा.