कृषि कानून को लेकर सामने आई ये बड़ी खबर, कई मंत्रियों ने किया ये…

किसान संगठन पिछले 17 दिन से राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं । किसानों ने 14 दिसंबर से भूख हड़ताल करने की भी धमकी दी है। किसान संगठन तीन कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग कर रहे हैं ।

 

श्री चौटाला ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ 48 घंटे में अगले दौर की बातचीत शुरू करेगी। सरकार ने किसान संगठनों को कृषि सुधार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था और आंदोलन तेज करने की धमकी दी गई थी।

श्री तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त कर बातचीत से समस्या का समाधान करने की अपील की है । उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बातचीत से समस्या का समाधान निकलेगा । सरकार का दरवाजा किसानों से बातचीत के लिए खुला है ।

किसान संगठनों ने देश में अनेक स्थानों पर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर वसूली को बाधित किया । किसानों के कई जत्थे अलग-अलग राज्यों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए । पंजाब के वकीलों ने दिल्ली आकर किसानों की मांगों का समर्थन किया ।

कृषि सुधार कानूनों के विरोध में शनिवार को किसान संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया जबकि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर बातचीत का दबाव बढ़ाने का प्रयास किया।