कृषि कानून को लेकर सरकार ने सुनाया ये बड़ा फैसला , कहा डेढ़ साल तक किसान करे ये…

केंद्र सरकार ने पिछली वार्ता में किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव दिया था कि अगर किसान आंदोलन वापस लेने पर विचार करें तो सरकार तीनों कानूनों के कार्यान्वयन को एक से डेढ़ साल तक स्थगित कर सकती है। इस बीच सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाकर एमएसपी समेत तमाम मसलों का समाधान निकाला लिया जाएगा।

इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा कि नए कृषि कानून पर सरकार का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है। बता दें कि, इन कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी के अपने एक आदेश के जरिए बहरहाल रोक लगा दी है।

सरकार के साथ किसान यूनियनों की 11वें दौर की वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हो गई है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं। किसानों की ओर से करीब 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।