कृषि कानून को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खोला ये बड़ा राज, कहा – आगे होने वाला है…

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में किसानों को तीन लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है और गन्ना किसानों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल को सरकार ने अपनी गारंटी पर लोन दिलवाया.

22,500 किसान इस मिल में कार्य करते हैं. इन किसानों का भुगतान हो रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वर्ष 2019-20 में दो लाख 12 हजार 621 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया.

जिसमें से 96 हजार 770 किसानों को 103.55 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया. प्रधानमंत्री ने ‘सुशासन दिवस’ के अवसर पर उत्तराखंड के 8.27 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 165 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल को बेच सकता है. लेकिन खुद को किसानों का हिमायती बताने वाले लोग उन्हें भ्रमित कर रहे हैं. दरअसल, वे ऐसे लोग हैं जो किसानों की समृद्धि नहीं चाहते हैं.

रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से कृषि सुधार किए हैं और इससे किसान तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं. रावत ने कहा कि जो लोग किसानों को भ्रमित कर उन्हें धोखा देने का काम कर रहे हैं, उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा. तमाम लोग भ्रम फैला रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, जो कि गलत है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र के नये कृषि कानूनों के बारे में किसानों को ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं, जो उनकी समृद्धि नहीं चाहते हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुक्रवार को देश भर में किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि की राशि भेजे जाने के कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से हिस्सा लेते हुए रावत ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में उठाया गया सबसे बड़ा सुधारवादी कदम बताया.